agricultural एक अतिशय महत्त्वाचं शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक update अपडेट आहे. बजेटमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री वित्तमंत्री Devendra fadanvis देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून एक गोष्ट करण्यात आलेली होती. त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना एक रुपयांमध्ये पिक विमा याचबरोबर PM kisan yojna पी एम किसान योजनेच्या धर्तीवरती namo shetkari sanman nidhi yojna नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना अर्थात 6000 रुपयांचे वार्षिक जी मदत आहे. ते शेतकऱ्यांना योजनेच्या अंतर्गत देण्यासाठीचे एक घोषणा करण्यात आलेली होती. घोषणा झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसाचा कालावधी लोटलेला होता. याचा पुढे काय होणार ही योजना राबवली जाणार का प्रश्न पडलेले होते. ते म्हणजे Cabinet मंत्रिमंडळाची मंजुरी 2023 रोजी एक महत्त्वाचे मंत्रिमंडळाचे बैठक पार पडलेली आहे.
आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन होण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा
क्लिक करा
आणि याच बैठकीमध्ये आज काही महत्त्वाचे निर्णय झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये farmers शेतकऱ्यांसाठी दोन निर्णय घेण्यात आलेले होते .याच्यामध्ये पहिला निर्णय जो आहे तो म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी जो पीक विमा योजना राबवली जाते एक रुपयाचा हप्ता हा शेतकऱ्यांना मात्र शुल्क भरून pik vima पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी होता येणार आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त दुसरा जो महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो म्हणजे PM kisan yojna पीएम किसान योजनेची जिथे अंमलबजावणी राज्यांमध्ये केली जाते त्या धरतीवरती बरेच सारे शेतकरी अपात्र होत आहेत. त्याचबरोबर फेब्रुवारी 2019 पूर्वी ज्यांच्या फेरफारेल ते शेतकरी याच्यामध्ये पात्र होते. त्याच्या नंतर बऱ्याच जणांचे खाते फोड झालेली आहे. बऱ्याच जणांच्या जमिनी विकले गेलेले आहेत किंवा त्याच्यामध्ये बदल झालेले आहेत का? या लाभार्थ्यांना याच्या अंतर्गत पात्र केले जात नाही. बऱ्याच सरळ रजिस्ट्रेशन साधारणपणे चार ते साडेचार लाख शेतकऱ्यांचा रजिस्ट्रेशन नवीन रजिस्ट्रेशन त्याच्यामध्ये मंजूर करण्यात आलेले नाही. पार्सवरती PM kisan yojna पीएम किसान योजनेमध्ये सुद्धा काही अमोल असे बदल केले जाणार आहेत ते राबवण्यामध्ये जे काही धोरण आहे ते धोरण बदलला जाणार आहे. आणि याच्या नंतर दिसत अंतर्गत जो महत्वाचा निर्णय तो म्हणजे शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या अंतर्गत वार्षिक सहा हजार रुपये देण्यासाठी सुद्धा आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन जय राज्यांमध्ये राबवले जाते te राबवण्यासाठी आजच्या या शासन निर्णय मध्ये आजचे Cabinet मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. तर मित्रांनो एक रुपयांमध्ये पिक विमा याचबरोबर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि जैविक मिशनला पुढे राबवण्याकरता आजच्या Cabinet मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेले आणि अतिशय महत्त्वाचा टप्पा कारण ना एखाद्या योजनेची किंवा एखाद्या party पार्टीचे बजेटमध्ये घोषणा केल्यानंतर Cabinet मंत्रिमंडळाचे मंजुरी मिळण्याच्या अभावी त्या योजना राबवल्या जाऊ शकत नाही. किंवा त्याचे government decision शासन निर्णय निर्गमित केले जाऊ शकत नाही. याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन पर अनुदानाला 2019 डिसेंबर मध्ये घोषणा करण्यात आलेले होते. परंतु 2022 पर्यंत त्याची मंत्रिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्यामुळे हे पन्नास हजार रुपयांच्या अनुदानाचा वितरण करता आलं नव्हतं आणि याच पार्श्वभूमी वर ते आपल्याला cabinet मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीचे महत्त्व कळु शकता आता याला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाल्यामुळे लवकरच याचा GR जीआर निर्गमित केला जाईल आणि कशाप्रकारे शेतकऱ्याला याचा अंतर्गत ra रजिस्ट्रेशन करायचे त्यांचा पिक विमा भरण्याची जी फी साकारली जाणारे ती कशाप्रकारे दिली जाईल याचबरोबर शेतकऱ्यांना नमूद शेतकरी सन्मान माने महासंघ निधी योजनेमध्ये कशाप्रकारे पात्र केले जाईल. आणि त्याचा पहिला भाग कधी वितरित केला जाईल या संदर्भातील सविस्तर माहिती त्या जीआरच्या माध्यमातून दिली जाईल. तर मित्रांनो आजचे ब्लॉगच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न केलेले याच्या संदर्भातील जर कोणाच्या काही प्रश्न असतील तर नक्की कमेंट करा त्याच्याबद्दल सुद्धा पण नक्की उत्तर देण्याचा प्रयत्न करूया पिक विमा योजना आखली येथे कर्जमाफी मिळेल का सरकारकडून नाही कुठले प्रकारच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा
क्लिक करा
दीड लाखाची नाही दोन लाखाची नाही तीन लाखाची नाही अशा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये फक्त नमो शेतकरी महासंघ निधी योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांचा हप्ता देणार त्याचप्रमाणे पीएम किसान योजनेमध्ये बदल करून त्याच्या राबवण्याची जी काही पद्धती त्याच्यामध्ये सुधारणा करणं याचबरोबर एक रुपयांमध्ये पिक विमा योजना राबवणार आणि जैविक मिशन त्याचबरोबर इतर काही महत्त्वाचे असे निर्णय घेण्यात आलेले. तसेच नांदोरा जिगाव प्रकल्पाला गती देण्यासाठी १७१० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता आवश्यक निर्माण महाविद्यालय मुंबईचे काही सहकारी संस्थांचे उत्पादक क्षेत्रामध्ये आपण कापसाचे भाव पडलेले येतात आणि या पासवरती कापूस धोरणे त्याच्यामध्ये काही बदल करून नव्या वस्त्र उद्योग धोरणास मान्यता दिलेली नाही त्याची पंचवीस हजार कोटीची गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार आहे.अशा प्रकारचे काही निर्णय झालेले आहेत बाकीचे निर्णय काही महत्त्वाचे नाही तर संशोधन केंद्र सिल्लोड 22018 कोटीच्या खर्चास मान्यता दिलेली आणि panjabrao deshmukh पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन. याला एक मंजुरी दिलेले हे असे काही महत्त्वाचे असे निर्णय झालेले येतात त्याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
